शेत रस्ता कायदा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याबाबत कोणीही सूट भावनेने अथवा त्रास व्हावा या हेतूने अडथला केल्यास किंवा काही बाधा होईल असे कृत्य केल्यास न्याय मागता येतो यासाठी अत्यंत सोपी व जलद प्रक्रिया आहे. या अंतर्गत केवळ ८ दिवसांत सम्बन्धित रस्ता खुला करण्यात येतो.
शेत रस्ता कायदा त्याची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे.
१. अर्जदाराने मा.मामलेदार कोर्ट कायदा अन्वये अर्ज सादर करावा.
२.अर्ज साधा व शेतकर्याच्या भाषेतील असला तरी चालतो.त्यासाठी कायद्याची भाषा व
काटेकोरपणाची आवश्यकता नाही.अगदी आपल्या बोली भाषेतील अर्ज घरीच लिहिला तरी चालतो.
3.अर्जाच्या सर्वात वर मामलेदार कोर्ट कायदा कलम ५ अन्वये अर्ज असे लिहावे.
४.अर्जात अडथला निर्माण केलेल्या शेतकर्याचे नाव पत्ते लिहावेत.
५.अडथला झालेला रस्ता हा पूर्वापार वहिवाटीचा रस्ता असावा.
६.अर्ज अडथला केव्हा निर्माण केला त्याची तारीख व अद्थाल्याचे स्वरूप लिहावे.
७.अडथला निर्माण झाल्यापासून ६ महिन्याच्या आत अर्ज केला जातो.
८.नव्या रस्त्यास मागणीसाठी सदर अर्ज लागू होत नाही.
९.वहिवाटीचा रस्त्यास अडथला झाल्यावरच अर्ज करता येतो.
१०.या प्रक्रियेत अर्ज सादर केल्यानंतर ३ दिवसात अडथला निर्माण करणाऱ्या शेतकर्यांना नोटीस देऊन व आडवलेल्या रस्त्याची प्रत्यक्ष फनी करून ८ दिवसात न्याय देऊन वहिवाटीचा/रस्त्याचा हक्क दिला जातो.
आता सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंदवा ऑनलाईन
शेत रस्ता कायदा महत्याच्या सूचना
१. केवळ कायद्याने रस्ता मिळतो. म्हणून अर्ज रस्ता मागणीसाठी टाकू नये?
२. सर्व पाहणी व आवश्यकता उपयोगिता या बाबींचा विचार करूनच रस्ता दिला जातो.
३.शक्य तो परस्पर सहकार्यारून व सर्वाना उपयोगी होईल या हेतूने रस्ता असल्यास वाद निर्माण होत नाही.
४.पूर्वापार असलेल्या वहिवाटीवर अडथला निर्माण झाल्यास जागरूकता दाखवून लवकरात लवकर तो दूर होईल यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयतन करावे.तसे करूनही प्रश्न सुटत नसेल तर मामलेदार कोर्ट कायदा अन्वये सादर करावा.
५.नवीन वहिवाट रस्ता मागणी किंवा पूर्वापार वाहिवातीव्र अडथला यासाठी फार कायद्याचे ज्ञान असावे असे नसून स्वत अर्ज सादर करूनही आपण आपले म्हणणे मांडू शकता.
६.इतरांची मालमता नसलेल्या सर्व जमिनी,रस्ते,गल्या, मार्ग,वहिवाट,इ.वर शासनाची मालकी असते.
७.कोणत्याही जमिनीवरील रस्ते वहिवाट विषयी वाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी यांना पाहणी व निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यावेळी त्याची उपयोगिता व आवश्यकता विचार घेऊन रस्त्याचे हक्क ठेवणे किंवा रद्द करणे या विषयी निर्णय होऊ शकतो.
८.प्रत्येक अर्जाची व कागदपत्राची स्थल प्रत स्वताकडे ठेवावी.